सूचना का हथियार

आरटीआइ एक्टिविस्ट शेहला मसूद की हत्या पर

2011-09-04T05:16:00.000-07:00

♦ विष्णु राजगढ़िया

अन्ना हजारे के आंदोलन से जिस दौरान पूरा देश एक नये लोकतंत्र की आस लेकर सड़कों पर था, उसी दौरान लोकतंत्र की भयावह त्रासदी दिखी। भोपाल में 16 अगस्त को सूचनाधिकार कार्यकर्त्ता शेहला मसूद की सरेआम, दिनदहाड़े हत्या ने उन तमाम लोगों को हिला दिया, जिन्हें विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र होने पर नाज है।

लगभग 35 वर्षीय शेहला लंबे समय से सच को सामने लाने और काली ताकतों के खिलाफ लोकतांत्रिक लड़ाई में सूचना कानून का बखूबी उपयोग कर रही थीं। उन्होंने नौकरशाही में भ्रष्टाचार उजागर करने और वन्यप्राणी संरक्षण संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भारतीय राज-समाज को एक नयी दिशा देने वाले सैनिकों की अग्रिम पंक्ति में पहचान बनायी। भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के दौरान मिली धमकियों के संदर्भ में शेहला ने एक वरीय पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करायी थी। जिस वक्त उनकी हत्या हुई, वह अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन संगठित करने के लिए निकल रही थीं। घर से निकल कर कार में बैठते ही शेहला को गोली मार दी गयी।

इस हादसे ने टीम अन्ना की उन चिंताओं की पुष्टि की, जो जनलोकपाल विधेयक का आधार हैं। अरविंद केजरीवाल अपने वक्तव्यों में बार-बार यह बात दोहराते हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई में जुटे नागरिकों को पुख्ता संरक्षण देना सरकार का प्रमुख दायित्व है। इसका प्रावधान जनलोकपाल विधेयक में किया गया है जबकि सरकारी लोकपाल विधेयक इस मामले में खामोश है। उल्टे, सरकारी लोकपाल विधेयक में भ्रष्ट अधिकारियों को ही संरक्षण देने और भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले नागरिकों को जेल भेजने का पूरा इंजताम कर दिया गया है। सरकारी लोकपाल विधेयक के तहत भ्रष्ट अधिकारी को यह अधिकार होगा कि शिकायतकर्ता नागरिक के खिलाफ सीधे कोर्ट में मुकदमा दर्ज करे। इसके लिए भ्रष्ट अधिकारी को सरकारी वकील की सेवा भी निशुल्क मुहैया करायी जाएगी। शिकायतकर्ता नागरिक को अपने खर्च से वकील का इंतजाम करना होगा। प्रायः ऐसे भ्रष्ट अधिकारी विभिन्न तरीकों से जांच एजेंसी को प्रभावित करके खुद को पाक-साफ घोषित करा लेते हैं। इस तरह अगर शिकायतकर्ता नागरिक यह साबित नहीं कर सका कि उसका आरोप सही है, तो नागरिक को न्यूनतम दो साल के लिए जेल की सजा दी जाएगी। जबकि भ्रष्टाचार साबित हुआ तो भ्रष्ट अधिकारी महज छह महीनों की जेल की सजा पाकर सस्ते में बच सकता है।

सरकारी लोकपाल विधेयक के ऐसे प्रावधान दरअसल सत्ता-प्रतिष्ठान की उस मनोवृत्ति का द्योतक हैं, जिसके तहत भ्रष्ट बड़े लोगों को खुला संरक्षण मिलता है। ऐसे संरक्षण के लिए जरूरी है कि इसके खिलाफ उठने वाली आवाजों को खामोश कर दिया। अगर कानूनी तरीकों से इन आवाजों का गला घोंटना मुश्किल दिखता है, तो सीधे हत्या के जरिये उन्हें रास्ते से हटा देना सबसे आसान होता है। साल भर में 14 आरटीआई कार्यकर्त्ताओं की हत्या इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

हत्या की यह संस्कृति सत्ता-वर्ग के लिए काफी आसान एवं प्रिय है। आरटीआई कानून बनने के बाद यह आशंका जतायी जाने लगी थी कि इसके उपयोगकर्ताओं को समुचित संरक्षण नहीं दिया गया, तो उनकी हत्याओं का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसकी वजह यह है कि आरटीआई से सच को सामने लाने और गलत का परदाफाश करने में जबरदस्त सफलता मिली है। लिहाजा, ऐसा करने वाले कार्यकर्त्ताओं की हत्या शासकवर्ग द्वारा किसी भी लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को कुचल डालने के जारी सिलसिले की अगली कड़ी मात्र है। इसका मूलमंत्र है विरोध की किसी भी आवाज को कुचल डालना।

दरअसल सार्वजनिक धन की लूट और समाज पर अन्याय करने वाली ताकतों के खिलाफ आवाज उठाने या अभियान चलाने के विभिन्न रूपों का उपयोग करने वाले हर क्षेत्र के लोगों को इसी हत्या की संस्कृति का शिकार होना पड़ा है। शराब माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले उमेश डोभाल का मामला हो या फिर रंगकर्मी सफदर हाशमी का, एस मंजूनाथ का मामला हो या फिर सत्येंद्र दुबे का, मुंबई में अंडरवर्ल्ड की कारगुजारी सामने लाने वाले पत्रकार ज्योतिर्मय डे का मामला हो या फिर उत्तर बिहार में छात्र नेता चंद्रशेखर और झारखंड में वामपंथी विधायकों महेंद्र सिंह और गुरुदास चटर्जी की हत्या का, हरेक त्रासदी का मूल आधार एक ही है।

आज के दौर में सूचनाधिकार कार्यकर्त्ताओं की लगातार हत्या का कारण यही है कि आज प्रतिरोध की ताकतों के लिए यह कानून एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आया है। सच को सामने लाने और शासन-प्रशासन को जवाबतलब करने में सूचना कानून की शानदार ताकत प्रमाणित हुई है। जिस वक्त अपने सिद्धांतों और व्यवहार के तालमेल की जटिलताओं में उलझी तरह-तरह की समाजवादी और वामपंथी ताकतें थकी-मांदी होकर रास्तों की तलाश में हाथ-पैर मारती नजर आ रही हों, उस वक्त सूचना कार्यकर्त्ताओं के रूप में प्रतिरोध की एक नयी शक्ति का उदय नयी उम्मीदें जगाने वाला है। मुकम्मल क्रांति का दम भरने वाले संगठन प्रायः ऐसे सूचना कार्यकर्त्ताओं को एनजीओ टाइप गतिविधियों के लिए उपहास की निगाह से देखते हैं। लेकिन हाल के बरसों में सत्ता-प्रतिष्ठान के लिए ठोस चुनौतियां पेश करने और निरुत्तर करने में आरटीआई कार्यकर्त्ताओं से ज्यादा सफलता शायद ही किसी को मिली हो। आदमी को विवेकवान बनाने और नागरिक को सम्मान के साथ सिर उठाकर शासन-प्रशासन से जवाबतलब करना सिखाने में भी आरटीआई ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। इस नयी पौध को समुचित राजनीतिक दिशा देने की कोशिश कहीं नहीं दिखती।

सिस्टम के अंदर रहकर भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को संरक्षण के लिए विसिल ब्लावर एक्ट बनाने की मांग लंबे अरसे से होती रही है। लेकिन इस पर अब तक सत्ता-प्रतिष्ठान ने कोई ठोस निर्णय नहीं लेकर मंशा स्पष्ट कर दी है। सरकार के बड़े पदों पर बैठे लोगों के साथ कारपोरेट घरानों की मिलीभगत से खुलेआम लूट की बढ़ती प्रवृति और विदेशों में काला धन स्थानांतरित करने के इस शर्मनाक दौर में भला कौन चाहेगा कि यह चोरी उजागर हो।

दामोदर वैली कारपोरेशन यानी डीवीसी के अधिकारी एके जैन उन लोगों में हैं, जिन्होंने आरटीआई का सहारा लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के इस संस्थान में कई प्रकार की लूट और अनियमितता को उजागर किया। लेकिन उन्हें संरक्षण के बजाय लगातार प्रताड़ना और झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा है। असम में हुए 33वें नेशनल गेम्स के नाम पर डीवीसी के उच्चाधिकारियों ने एक करोड़ रुपये की बड़ी रकम कोलकाता की एक निजी संस्था को देकर बंदरबांट कर ली। एके जैन ने अपने सहयोगियों के माध्यम से आरटीआई डालकर सच उजागर किया और एक करोड़ रुपये की वसूली हुई। इस तरह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में लगा जनता के खजाने का चोरी हो चुका धन वापस आया। लेकिन इसके लिए एके जैन को शाबासी देने, सम्मानित करने की फुरसत सरकार को नहीं। कारण – श्री जैन ने उन्हीं लोगों की चोरी पकड़ी, जिन्हें रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है।

इसी तरह, भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने अपने विभाग में भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर किया। इसके लिए उन्होंने सूचना के अधिकार का भी उपयोग किया। उन्हें इसके लिए पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने के बजाय चार साल में 11 बार तबादला करके प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ना की शिकायत के बाद के बाद तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने दो सदस्यीय जांच समिति बनायी थी। लेकिन समिति की सिफारिशें नहीं मानी गयीं और प्रताड़ना के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी उदासीनता का संदेश भी स्पष्ट है।

14 अगस्त 2011 को आजादी की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसा नासूर है, जो देश के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। इससे निपटने के लिए व्यावहारिक एवं स्थायी तरीकों की तलाश का सुझाव देते हुए उन्होंने एहतियाती और दंडात्मक, दोनों तरह के उपायों की बात कही।

दूसरे दिन, स्वाधीनता दिवस के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया कि केंद्र और राज्य सरकारों के कुछ लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। श्री सिंह के अनुसार वह जानते हैं कि भ्रष्टाचार की समस्या देशवासी को गहराई तक परेशान कर रही है लेकिन इसे दूर करने के लिए सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है।

मतलब यह कि भ्रष्टाचार की पीड़ा का उल्लेख तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के स्वाधीनता दिवस भाषणों की शोभा अवश्य बनते हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए किसी इच्छाशक्ति की मौजूदगी साफ नदारद है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जादू की छड़ी नहीं, नागरिकों को हस्तक्षेप के लिए सक्षम और सशक्त बनाना भर काफी है। सच को सामने लाना आसान कर दिया जाए, भ्रष्टाचार उजागर होते ही तत्काल कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो और इस उजागर करने वाले कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, अधिकारियों वगैरह को समुचित संरक्षण मिले तो इसका असर जादू के डंडे जैसा होगा। लेकिन इसके लिए इच्छाशक्ति का अभाव भ्रष्टाचार निवारण को महज पीएम और प्रेसिडेंट के संदेश की शोभा मात्र बनाकर रख छोड़ता है।

इच्छाशक्ति का यह सत्ता-शीर्ष पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल कानून बनाने के मामले में साफ दिखाई पड़ता है। आज कुछ भ्रष्ट राजनेता दंभपूर्व घोषणा करते दिखे कि कानून बनाना संसद का काम है। लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं कि अगर संसद का काम कानून बनाना है तो 42 साल से लोकपाल विधेयक क्यों लटका रहा संसद में, उसे कानून क्यों नहीं बनाया गया। पहली बार 1968 में इसे संसद में लाया गया था। इस बार नौंवी बार संसद में पेश हुआ है लोकपाल विधेयक। वह भी टीम अन्ना के नेतृत्व में देशव्यापी जनांदोलन के दबाव में। इस दौरान लोकपाल को स्वतंत्र एवं सक्षम संस्था बनाने में केंद्र सरकार की हिचक साफ नजर आयी। इससे स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार मुक्त राज-समाज का सपना देखने और सच को सामने लाने का जुनून रखने वाले सूचनाधिकार कार्यकर्त्ताओं को काली ताकतों के हमलों के लिए तैयार रहना होगा।

शेहला मसूद को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि, जिन्होंने आज के इस कठिन दौर में भी सच को सामने लाने की चुनौतियां स्वीकारीं। यह समय सच को सामने लाने की जरूरत और इसके खतरों के प्रति उन तमाम शक्तियों को नये सिरे से चिंतन करना चाहिए, जो अपने-अपने तरीकों से सही, इस राज-समाज को बेहतर देखने का सपना रखते हों।
Sabhar- mohallalive.com
http://mohallalive.com/2011/09/04/murder-of-truth-in-our-democracy/

सूचनाओं की स्वयं घोषणा जरूरी: अर्जुन मुंडा

2011-07-18T09:43:00.000-07:00

राँची, 18.07.2011- झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुण्डा ने आज पारदर्शिता की जमकर वकालत की। प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित अपने कार्यालय में राज्य के वरीय पदाध्किारियों के साथ बैठक के दौरान उन्हांेने सूचना की पारदर्शिता के लिए अधिक से अधिक सूचनाओं के स्वतः प्रकटीकरण (procative disclosures) का निदेश दिया। उन्होंने सूचना का अधिकार कानून का हवाला देते हुए कहा कि समय निर्धारित कर सभी विभागों की सूचनाएँ उनके विभागीय बेबसाईट पर अपडेट की जाएँ अन्यथा यह समझा जाएगा कि तथ्यों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होने लोक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को प्राथमिक तौर पर समाहित किए जाने का निदेश देते हुए कहा कि सरकार सेवा प्रदाय कानून लाने पर विचार कर रही है। अवएव उŸारदायित्व और जवाबदेही निर्धारित करने हेतु सूचनाओं की पारदर्शिता जरूरी है। उन्होने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पदाधिकारियों को निदेशित किया कि साॅफ्टवेयर टेक्नाॅलाॅजी पार्क की स्थापना हेतु शीध्र आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें तथा ई-टेंडर, ई-प्रोक्योरमेंट के साथ-साथ प्रखंडों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित कराएँ।

2011-07-15T22:24:00.000-07:00

झारखंड में नया कानून बन रहा है - सेवा पाने का अधिकार - राइट टू सर्विस। अब नागरिकों को सरकारी विभागों में चक्कर नहीं काटने होंगे। यह आरटीआइ जैसा बड़ा बदलाव होगा। सरकार ने इस विधेयक पर नागरिकों के सुझाव मांगे हैं। अच्छे कानून के लिए आगे आयें। READ

2011-07-15T10:15:00.000-07:00

Exemption from RTI for CBI is unfortunate B.R. Lall ... CBI has been placed outside the ambit of RTI Act by an order of the Union Government under section 24. This is a very unfortunate step. Incidentally bonafide protection in the field of Investigation already exists under section 8 (h) of the said Act. READ

2011-05-10T09:50:00.000-07:00

दस पत्रकारों/छायाकारों के लिए एक-एक लाख का पुरस्कार झारखंड सरकार ने दस पत्रकारों/छायाकारों को एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार देने की योजना बनायी है। दो पुरस्कार राज्य स्तरीय विकास के लिए और दो पुरस्कार जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए दिये जायेंगे। जनजातीय भाषाआ में विकास संबंधी दो पत्रकारों, इलेक्ट्रानिक के दो पत्रकारों और दो छायाकारों को पुरस्कार मिलेंगे। विवरण - READ

2011-05-06T06:34:00.000-07:00

झारखंड मीडिया फेलोशिप झारखंड सरकार ने 20 पत्रकारों को मीडिया फेलोशिप के तहत 50-50 हजार की राशि देने की घोषणा की है। यह खासकर युवा एवं गंभीर मीडियाकर्मियों एवं शोधकर्ताओं के लिए एक अनूठा अवसर है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई 2011 है। पूरी जानकारी http://www.jharkhand.gov.in में मिलेगी। READ

2011-03-19T07:07:00.000-07:00

The 3rd National RTI Convention The National Campaign for People’s RTI (NCPRI) and MRTIM organized a 3-day Convention on RTI from 10th to 12th March 2011 in Shillong (Meghalaya). Ms. Nandini Sahai, Director, The International Centre Goa and Mr. Rajan Ghate, recipient of National RTI Award 2010 from Goa also attended the convention. READ

2010-12-11T21:42:00.000-08:00

A whistle blower suffers for raising voice A whistle blower suffers for raising voice against corruption in DVC Friday December 10, 2010 Calcutta A K Jain, Deputy Chief Engineer Damodar Valley Corporation blew the whistle against corruption and mismanagement in the corporation five years ago and fought different battles leading to repatriation of high officials but he is waiting for his long overdue promotion. READ

2010-12-06T02:43:00.000-08:00

Four information commissioners skip RTI meet The Telegraph, 06-12-2010 Arvind Kejriwal takes umbrage at blatant violation of act by state body Ranchi, Dec. 5: A public hearing on the right to information (RTI) Act in the capital and only two of the six state information commissioners show up, baring a blundering and laggard organisation that passes as the sentinel of truth in Jharkhand. READ

2010-10-15T21:53:00.001-07:00

RTI Forum felicitates 11 for their vigilance The RTI enabling every Indian citizen to seek information from a public authority, to be given within 30 days — completed five years on Tuesday. People have used the Act to question, probe, demand transparency and voice dissent. Meet 11 citizen vigilantes of the state, who were felicitated by Jharkhand RTI Forum on Tuesday in the capital for ushering in winds of change. READ

2010-10-14T10:00:00.000-07:00

अधिकारियों के लिए भी मददगार आरटीआइ पहले कुछ अधिकारियों में धारणा थी कि आरटीआइ से उन्हें परेशानी है। लेकिन अब अधिकारी भी अपने हित में इसका उपयोग कर रहे हैं। पलामू की उपायुक्त श्रीमती पूजा सिंहल को एक आरोप की सच्चाई सामने लाने के लिए आरटीआइ की मदद मिली। झारखंड के ही एक आइएएस को सीबीआइ व आयकर की कार्रवाई से राहत में आरटीआइ का उपयोग हुआ। इस कानून ने देश को एक सकारात्मक दिशा दी है। READ

2010-10-13T08:34:00.000-07:00

पारदर्शी उम्‍मीदों के पांच साल सूचना का अधिकार ने शासन और प्रशासन के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही का नया माहौल विकसित करते हुए आम नागरिक के हाथ मे जबरदस्त ताकत दी है। अब अधिकारियों को मनमाने फैसले करने से पहले बार-बार सोचना पड़ता है कि आरटीआई में क्या जवाब देगा। इंटरनेशनल सेंटर गोवा की निदेशक नंदिनी सहाय का स्पष्ट मानना है कि पांच वर्षों में सूचना कानून ने अपनी प्रासंगिकता जबरदस्त तरीके से स्थापित की है। READ

बिकाऊ है भारत सरकार, बोलो खरीदोगे ?

2010-10-09T07:27:00.001-07:00

अरविन्द केजरीवाल 90 के दशक के अंत में आयकर विभाग ने कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सर्वे किया। सर्वे में ये कंपनियां रंगे हाथों टैक्स की चोरी करते पायी गयीं, उन्होंने सीधे अपना जुर्म कबूल किया और बिना कोई अपील किये सारा टैक्स जमा कर दिया। अगर ये लोग किसी और देश में होते तो अभी तक उनके वरिष्ठ अधिकारियों को जेल भेज दिया गया होता। एक कम्पनी पर सर्वे के दौरान उस कम्पनी के विदेशी मुखिया ने आयकर टीम को धमकी दी - ‘‘आपको पता नहीं हम कितने ताकतवर हैं। हम आपकी संसद से कोई भी कानून पारित करा सकते हैं। आप लोगों का तबादला भी करा सकते हैं।’’ कुछ दिन बाद ही इस आयकर टीम के एक हेड का तबादला कर दिया गया। READ

आरटीआइ से मिली छात्रवृति

2010-10-02T20:40:00.000-07:00

रांची विवि ने गरीब विद्यार्थियों को छला विष्णु राजगढ़िया रांची: बीपीएल श्रेणी के सैकड़ों छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा की सुविधा और छात्रवृति की राशि से वंचित होना पड़ा है। रांची विश्वविद्यालय में नौकरशाही कार्यशैली का खामियाजा गरीब विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। इससे लोककल्याणकारी राज्य की भी कलई खुल गयी है। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति ने 30 अगस्त 2007 को आदेश संख्या 735/07 के माध्यम से गरीब विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की थी। तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी की पहल पर यह घोषणा हुई थी। इसमें प्रावधान था कि रांची विश्वविद्यालय के प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग में बीपीएल श्रेणी के दो-दो विद्यार्थियों का निशुल्क नामांकन होगा। उन्हें हर तरह का शुल्क माफ करने के साथ ही प्रतिमाह 500 रुपये छात्रवृति का भी प्रावधान रखा गया। इसे वर्ष 2007 से प्रत्येक सत्र में लागू करने की अधिसूचना निकाली गयी। लेकिन किसी भी विभाग ने इसे लागू करने की जरूरत नहीं समझी। इस दौरान जिन छात्र-छात्राआंे ने अपना यह अधिकार हासिल करने का प्रयास किया, उन्हें उपेक्षा और अपमान का शिकार होना पड़ा। राजनीति विज्ञान की छात्रा पुष्पा कुमारी भी उनमें एक थी। इस बीच पुष्पा के भाई मुकेश कुमार गुप्ता ने झारखंड सरकार के श्रीकृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान में सूचना कानून का प्रशिक्षण हासिल किया। भाई की मदद से पुष्पा कुमारी ने रांची विश्वविद्यालय से सूचना मांगी कि प्रत्येक सत्र में प्रत्येक विभाग ने किन छात्र-छात्राओं को निशुल्क शिक्षा और छात्रवृति प्रदान की। इस आवेदन के दबाव में रांची विश्वविद्यालय ने पुष्पा कुमारी को छात्रवृति की राशि प्रदान कर दी। उसके बैच के एक अन्य विद्यार्थी को भी यह राशि मिल गयी। रांची विश्वविद्यालय के 23 विभागों से मिली सूचना के अनुसार किसी भी विभाग ने उक्त आदेश का पालन नहीं किया था। जाहिर है कि सूचना कानून के कारण ही पुष्पा को छात्रवृति की राशि मिल सकी है। अब पुष्पा और मुकेश ने इस प्रावधान की जानकारी अधिक से अधिक गरीब विद्यार्थियों तक पहुंचाकर उन्हें इसका समुचित लाभ दिलाने का बीड़ा उठाया है। झारखंड आरटीआइ फोरम ने 12 अक्तूबर को सूचना कानून की पांचवीं वर्षगांठ पर पुष्पा कुमारी को आरटीआइ सिटिजन अवार्ड देने की घोषणा की है।

सूचना कानून के पांच वर्ष पर अरुणा राय एवं निखिल डे की टिप्पणी

2010-09-30T01:07:00.001-07:00

हम सूचना कानून के पांच वर्ष के अनुभवांे को तीन हिस्सों में बांटकर देखें- जनता, सरकार और सूचना आयोग। जनता की तरफ से इस कानून को जबरदस्त समर्थन मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके प्रति जागरूकता की अब भी कमी है। लेकिन अन्य कानूनों को देखें तो उनकी अपेक्षा पांच साल में आरटीआइ के प्रति ज्यादा जागरूकता आयी है। आज नरेगा में होने वाला सामाजिक अंकेक्षण भी आरटीआइ का ही हिस्सा है। पारदर्शिता के लिए देश की जनता ने मार खायी है और जान भी गंवायी है। आज सूचना कानून के सहारे सामाजिक संगठनों ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी सूचना मिल रही है। इसका लाभ राजनीतिक दल और व्यावसायिक घराने भी उठा रहे हैं। मीडिया के लोग और सरकारी सेवक भी इससे सूचना ले रहे हैं। इसलिए हम जब जनता की बात कर रहे हैं तो ये सारे लोग सूचना लेने वालों की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे लोगों ने इस कानून की ताकत और उपयोगिता समझ ली है। सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि कानून बनाया तो जरूर लेकिन इसे लागू करने में समुचित दिलचस्पी नहीं ली। उलटे इस पर खतरे की घंटी लटका दी गयी। सरकार ने लगातार किसी न किसी रूप में संशोधन लाने की बात की। केंद्र और राज्यों में ऐसी नियमावली बनायी गयी जिससे यह कानून कमजोर होता हो। धारा चार के तहत 17 बिंदुओं की स्वघोषणा की औपचारिकता भी पूरी नहीं की गयी। अगर सरकारी तंत्र ने धारा चार का पालन किया होता और आवेदकों को सूचना दी होती तो किसी को अपील में जाना नहीं पड़ता। प्रथम अपील में भी नागरिकों को निराशा हाथ लगती है। सरकार ने न तो अधिकारियों को सूचना देने के कठोर निर्देश दिये, न इस कानून का प्रचार किया, न अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। बल्कि कुछ जगहों पर तो सूचना नहीं देने के तरीके बताये जाते हैं। तीसरा पक्ष है सूचना आयोग। इस कानून को कारगर बनाने में इसकी बड़ी भूमिका है। लेकिन इसमें काफी निराशा हाथ लगी है। कारण है सूचना आयुक्तांे की नियुक्ति की प्रक्रिया। इसमें पारदर्शिता नहीं होने के कारण आयोगों की भूमिका एकतरफा नजर आती है। केंद्र या किसी भी राज्य ने सूचना आयोगों के गठन में यह प्रयास नहीं किया कि इस कानून को भ्रष्टाचार से लड़ने के एक औजार के बतौर इस्तेमाल करे। सूचना आयोग की भूमिका नागरिकों को सूचना दिलाने और जनता के साथ मिलकर भ्रष्टाचार से संघर्ष करने की होनी चाहिए। लेकिन सूचना आयोगों में नौकरशाहों या राजनीतिक लोगों की बहाली ने इसकी संभावना खत्म कर दी। हमें उम्मीद थी कि सूचना आयोग आम जनता को साथ लेकर काम करेगा। लेकिन इसने जनता के साथ मिलकर ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया। अधिकारियों पर आयोग ने जुर्माना नहीं लगाया। इसके कारण आयोग में इतनी बड़ी संख्या में मामले पहुंच रहे हैं। सूचना आयोग ने न्यायाधीशों की संपत्ति के मामले में अच्छी भूमिका जरूर निभायी। लेकिन इसके साथ ही खुद सूचना आयुक्त अपनी संपत्ति उजागर कर देते तो इसे सफलता मिलती। सूचना आयोग अपनी वेबसाइट तक को पूरी तरह व्यवस्थित नहीं कर पाया है। आरटीआइ के दुरुपयोग और इसके सहारे भयादोहन की शिकायतें आती हैं। अगर धारा चार का अनुपालन किया जाये तो इसकी गंुजाइश काफी कम हो सकती है क्योंकि दुरुपयोग तब हो सकता है जब कोई बात गोपनीय हो और सिर्फ एकाध लोगों को मालूम हो। फिर अगर कोई इसके सहारे भयादोहन करे तो इसकी शिकायत तत्काल पुलिस के पास करनी चाहिए। दरअसल वह आदमी अपराधी प्रकृति का है न कि यह आरटीआइ की गड़बड़ी है। उस अपराधी को अपने लिए कोई हथियार चाहिए, वह आरटीआइ हो या बंदूक। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात यह कही जाती है कि आरटीआइ के कारण अधिकारियों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन अगर धारा चार के तहत सूचनाओं की स्वयंघोषणा की गयी होती तो ऐसी परेशानी नहीं आती। कुछ जगहों पर तो आज नरेगा की सारी सूचनाएं वेबसाइट पर मिल रही हैं। यह एक ऐसा कानून है जिसने भारत के औपनिवेशिक शासनतंत्र को हिला दिया है। आज कोई भी अधिकारी कलम चलाते समय इस कानून को याद करता है। इस कानून ने आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में अधिकार पूर्वक जाने की हैसियत दी है। इसने सहभागी लोकतंत्र का नया आाधार दिया है। साठ साल में आम आदमी को पहले कभी किसी आवेदन या शिकायत का जवाब तक नहीं मिलता था। इस कानून ने पहली बार नागरिकों के पत्र का जवाब देने का जरिया पैदा किया है। यह एक नया मैकेनिज्म पैदा हुआ है। यह जनसूचना पदाधिकारी के रूप में किसी अधिकारी को अपने किये गये या नहीं किये गये काम के लिए जवाबदेह ठहराता है। आजादी के साठ साल में ऐसा पहली बार हुआ है। अन्य कानूनों में कोई हल नहीं निकलने पर नागरिकों को उसी विभाग के अधिकारी के पास जाना पड़ता था और वह कोई भी जवाब नहीं देने के लिए स्वतंत्र था। आज उसे जवाब देना होगा चाहे वह कैसा ही जवाब हो। इस नाते इस कानून ने हर आदमी को जबरदस्त ताकत दी है। डाॅ विष्णु राजगढ़िया के साथ बातचीत पर आधारित

दिख रहा है सूचना कानून का जादू

2010-09-29T11:26:00.000-07:00

-संदीप पांडेय सूचना कानून के पांच वर्ष के अनुभवों पर मैगसेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडेय के विचार पांच साल पहले जब सूचना कानून बना था तो इसने काफी उममीदें जगायी थीं। लेकिन धीर-धीरेे इसका प्रभाव कम हो गया। पहले अधिकारियों में एक डर था कि सूचना नहीं देने पर सजा मिलेगी। लेकिन अब वह समझ गये हैं कि सूचना आयोग कोई कठोर भूमिका नहीं निभायेगा। इसलिए अब अधिकारियों ने सूचना नहीं देने के तरह-तरह के बहाने ढूंढ़ने शुरू कर दिये हैं। इसकेे बावजूद सूचना कानून ने अपना जादू तो दिखा ही दिया है। इसने नौकरशाही और आम जनता के बीच के संबंधों पर जबरदस्त असर डाला है। अगर यह क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं तो एक गुणात्मक बदलाव जरूर है। पहले एक आदमी किसी भी सरकारी बाबू के कमरे में घुसने से डरता था। अब वो स्थिति नहीं। पहले अपना जायज काम कराने के लिए तीन रास्ते थे। पहला रास्ता रिश्वत का, दूसरा रास्ता पैरवी का और तीसरा रास्ता किसी जनसंगठन या जनांदोलन के दबाव का रास्ता था। लेकिन किसी आम आदमी के लिए इन रास्तों की गंुजाइश बेहद कम होती थी। ऐसे लोगों के लिए अब आरटीआइ के रूप में एक चैथा रास्ता खुला है। अगर किसी का कोई जायज काम फंसा है तो वह फौरन आरटीआइ डाल सकता है। आम तौर पर अगर किसी बड़े अधिकारी के फंसने या बड़े स्वार्थ की बाधा नहीं हो तो आरटीआइ के ऐसे आवेदनों से छोटे-मोटे काम आसानी से हो जाते हैं। अधिकारियों में यह भय होता कि इस मामले में उलझने से अच्छा है कि काम करके बाहर निकलो। मलब अगर उसमें बड़ी बाधा न हो तो काम हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले जो नौकरशाह पूरी तरह गैर-जवाबदेह थे, उनके अंदर यह एहसास आया है कि वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं। उनमें भय है कि किसी भी मामले पर आरटीआइ में पूछा जा सकता है। यह एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन है। जवाबदेही का यह एहसास 1947 की आजादी के समय से ही होना चाहिए था। यह भावना हमारे देश के संविधान में भी मौजूद थी। इसके बावजूद हमारी नौकरशाही का ढांचा अंग्रेजों का बनाया होने के कारण अधिकारियों में आत जनता के प्रति जवाबदेही का एहसास बिलकुल नहीं था। लेकिन अब आरटीआइ ने वह एहसास पैदा कर दिया है और आम जनता के लिए एक खिड़की खुली है। अब नागरिकों की पहुंच ऐसे अधिकांश दस्तावेजों तक हो गयी है जिन्हें गोपनीय माना जाता था। यहां तक कि आरटीआइ के कारण सरकारी कार्यालयों में दस्तावेज बनाने और रखने की बाध्यता हो गयी है। यूपी के हरदोई जिले में हम वर्ष 2002 से ही सूचना का अभियान चला रहे हैं। वहां हमें कई अधिकारी बताते हैं कि पहले बहुत से दस्तावेज रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। विकास योजना का पैसा सीधे पंचायत में चला जाता था। उसका न तो हिसाब रखा जाता था और न ही कोई उसका हिसाब लेता था। यहां तक कि मजदूरों को भुगतान का मस्टररोल भी नहीं बनता था। लेकिन हमारे अभियान के कारण सारे दस्तावेज बनने लगे। मतलब यह कि आरटीआइ आने के बाद सारे दस्तावेज बनने लगे हैं चाहे वे फरजी ही क्यों न हों। अब ऐसे दस्तावेजांे में लाभार्थियों के नाम डालने में भी अधिकारियों को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। उन्हें डर होता है कि फरजी नाम डाले गये तो फंस सकते हैं। यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार मिटाने की दिशा में बड़ी पहल है। पहले न्यूनतम मजदूरी 58 रुपये के बजाय महज 30 या 40 रुपये मिलती थी। लेकिन अब मस्टररोल के कारण पूरी मजदूरी मिल रही है। सूचना तकनीक के विकास के कारण भी प्रशासन और नागरिक दोनों को इसका लाभ मिल रहा है। इस तरह देखें तो आरटीआइ और पारदर्शिता के कारण भ्रष्टाचार पर जबरदस्त असर पड़ा है। भले ही कामनवेल्थ गेम में होने वाले भ्रष्टाचार नहीं रूके हों लेकिन आम आदमी से जुड़े हर छोटे-छोटे काम मंे भ्रष्टाचार में कमी आ रही है। अगर राशि के लिहाज से भ्रष्टाचार की बात करें तो पहले से ज्यादा विकास राशि आने के कारण भ्रष्टाचार भी ज्यादा राशि का होता हुआ दिखेगा। लेकिन अब पहले जैसा मनमाना भ्रष्टाचार नहीं रहा। जनता से सीधे जुड़ी योजनाओं में हम इसका भरपूर उपयोग करके भ्रष्टाचार पर जबरदस्त अंकुश लगा सकते हैं। जैसे जन वितरण प्रणाली या नरेगा के काम। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में आरटीआइ ने बड़ी भूमिका निभायी है और आम जनता का सशक्तिकरण हुआ है। हरदोई जिले में वर्ष 2006 तक बीपीएल श्रेणी के लोगों को राशन का एक दाना तक नहीं मिलता था। आरटीआइ में हमने राशन वितरण के रजिस्टर, राशन कार्ड धारियों की सूची वगैरह निकाल ली। सतरह दिनों तक हरदोई में धरना भी चला। इसके बाद बीपीएल का राशन बंटना शुरू हुआ और अब हर गांव में पहुंच रहा है, भले ही उसकी मात्रा कम दी जा रही हो, दाम ज्यादा लिया जा रहा हो। आरटीआइ आंदोलन में सबसे बड़ी बाधा सूचना आयोग है। प्रारंभ में कुछ सूचना आयोगों की बेहतर भूमिका थी। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें इस व्यवस्था के पक्ष में खड़ा होना है। जिस तरह न्यायपालिका ने भी यह समझ लिया है कि प्रकारांतर से उसे इस व्यवस्था का ही साथ देना है। यही कारण है कि जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से इंकार कर दिया और सूचना आयोग पर इस पर कठोरता से परहेज कर रहा है। -डा विष्णु राजगढ़िया के साथ बातचीत पर आधारित

RTI has proved its relevance : Nandini

2010-09-28T20:21:00.000-07:00

FIVE YEARS of RTI : An Interview with Ms. Nandini Sahai, Director, ICG, Goa Question - Does RTI proved its relevance and effectiveness in five year? How? Nandini - Yes RTI has proved its relevance. The bureaucracy is now living in fear and is tightening up and becoming more honest. It knows that public is getting aware about their rights and is running out of patience to bear corruption any more. Ordinary people now refuse to cower down before the system and RTI is now the weapon of people to fight injustice. Question - Some major examples, which you think the big icon or success of RTI. Nandini -There are many success stories of RTI but a major breakthrough and a milestone for RTI would have been if there were applications filed for the Common Wealth Games. I feel sad that the civil society has let corruption happen during this prestigious game preparation. They have allowed the organizing committee to siphon out money. This is the saddest defeat that has happened in the history of RTI. Question - How is common man empowered with RTI? Any one or two examples you think most quotable. Nandini - Common man is empowered by RTI and is using it to know how the government he voted for is performing. For e.g One such person is 30-year-old daily wage labourer Sadashiv from Banda district of Uttar Pradesh who secured grocery entitlement due to him on his ration card not only for himself but his fellow villagers after using the RTI tool to question the system. In the initial days after he submitted the application, the proprietor of the local ration shop sent hired toughs who beat him mercilessly, but his attempt to stand up against corruption paid off. Ashish Sinha, another labourer, filed an RTI about the number of days the local ration shop should be open. Infact the shops were open only once a week, when they are supposed to keep them open for five and a half days in a week. Armed with the RTI reply, Sinha hauled up to the nearest dealer and then eight dealers were questioned. The shops are now open four days in a week and the dealers have put up boards indicating the stocks and prices. In metropolitan area, the awareness level is still better and the condition of the government departments is still better. But examples of poor and uneducated villagers using RTI Act are commendable. Question - Has RTI affected the state of governance and created any atmosphere of Transparency and Accountability, as well as has it controlled the corruption? How? Nandini - Yes but to only a certain extent. Well this is just the beginning. Five years of RTI is a small time as compared to 60 years of secrecy in Indian Bureaucracy. I am optimistic as slowly the public is getting aware and are extensively using RTI to fight corruption without fear. Question - What are the major challenges and complications in proper implementation of RTI? Nandini - I would lile to point out the following 1. Awareness is needed which is still lacking in many parts of India. 2. Media has an important role to play in spreading awareness like for e.g a dedicated newspaper column or 10 mins regular TV program on RTI should be started in local language. 3. There was a blanket of secrecy for 60 years, from which the people are still to recover, especially the bureaucracy.. The civil society has to continue its struggle for the proper implementation of the RTI Act. 4. Poor record keeping and low levels of literacy and awareness of rights among the general masses are responsible reasons for continuation of regime of secrecy and unwieldy increase in corruption.

2010-09-25T12:31:00.000-07:00

Pls sign this online petition To: The Chief Information Commissioners and Information Commissioners of Central and State Information Commissions Subject - Coming close to the people by avoiding RED LIGHT on your car Sir, All the citizen of India would be celebrating the Fifth anniversary of the RTI Act on 12th of October 2010. This occasion would be remembered as a significant step towards strengthening the common man’s access to the fundamental rights given by the Constitution of India. This particular day would hold the honour of being the occasion for empowerment of the common man to enjoy more democratic space and rights. But on the contrary, this day would also make us realize the fact that some of the Information Commissions or Commissioners have not stood up to the expectation of general public. In fact some of them have disappointed the real essence of the RTI Act. Some of them have been accused of being unconstitutionally liberal to the government officers and total ignorance of the provisions of RTI Act has also been reported at some places. Moreover there are certain Commissions who have denied disclosing their decisions. This in turn is a major setback in the direction of building an environment of Transparency and Accountability where a common man is empowered and entitled to avail all the desired information. It can be quoted that when the sailor intends to sink the ship, which will save the crew!!! It�s high time now when the role and responsibilities of Information Commissioners should be seriously discussed. The RTI activists from all the corners of the country are raising their voices in this concern. Thus, it is now the turn of Information Commissioners to realize their responsibilities and take some effective and impressive action as to safeguard the intentions and benefits of this Act. We all hope that there are some Information Commissioners at states and central level, who do not consider this designation merely as an authority for money, power and honour but they are aware that their designation holds a duty towards the democracy and the citizens. All such Chief Information Commissioners and Information Commissioners are requested to take a pledge on 5th anniversary of the RTI act: 1. To stop using the Red Lights on Cars as this is a symbol of discrimination with the citizen. 2. To stop taking body guards. 3. To disclose own assets so that the accountability parameters may be strengthened. We hope that you would join hands for the campaign of making the Information Commission as the most prestigious organization responsible for proper implementation of the various provisions of the RTI Act and making it more public oriented and accountable so that this Act may prevail and better known as People’s Act and the Information Commissions may eagerly work/enact in the general interest of public. -Dr. Vishnu Rajgadia (Secretary, Jharkhand RTI Forum ) IN HINDI केंद्रीय एवं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों से एक निवेदन वाहन पर लाल बत्ती का उपयोग बंद करें और नागरिकों के करीब आएं मान्यवर 12 अक्तूबर 2010 को भारत के नागरिक सूचना का अधिकार कानून की पांचवीं वर्षगांठ मनाएंगे। यह अवसर भारतीय नागरिकों को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में अधिकाधिक समर्थ बनाने के ऐतिहासिक दिवस के बतौर याद किया जायेगा। यह दिन आम आदमी को अधिकाधिक लोकतांत्रिक अधिकारों से लैस करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाने का गौरवपूर्ण अवसर होगा। लेकिन यही दिन इस कसक का भी होगा कि देश और राज्यों के कतिपय सूचना आयोग या सूचना आयुक्त विगत पांच वर्षों में नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। यहां तक कि कुछ सूचना आयोगों या सूचना आयुक्तों से गंभीर निराशा भी हाथ लगी है। कहीं अधिकारियों के प्रति अत्यधिक नम्र रवैया अपनाते हुए सूचना कानून के प्रावधानों का खुला उल्लघन जारी रखने की शिकायत आती है तो कहीं अनियमितता के गंभीर आरोप सामने आते है। हद यह कि इस देश में ऐसे भी सूचना आयोग हैं जो अपने फैसलों को सावर्जनिक नहीं करने पर अड़े हैं। इसके कारण सूचना कानून के सहारे भारतीय नागरिकों को संबल प्रदान करने और पारदर्शिता व जवाबदेही का परिवेश निर्मित करने के महान उद्देश्य को गहरे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि जब नाविक ही नाव को डुबोयेगा तो उसे कौन बचा सकता है। अतः समय आ गया है जब सूचना आयोगों की भूमिका पर गंभीर चर्चा हो और एक कारगर रास्ता निकले। देश भर के सूचनाधिकार कार्यकत्र्ता विभिन्न रूपों में इस पर सवाल कर रहे हैं। लिहाजा, स्वयं सूचना आयुक्तों का कर्तव्य बनता है कि इस दिशा में कारगर पहल हो। हमें उम्मीद है कि देश और राज्यांे में ऐसे मुख्य सूचना आयुक्तों, सूचना आयुक्तों की कमी नहीं जो इस पद को महज पैसे, पावर और प्रतिष्ठा की नौकरी नहीं बल्कि इस लोकतंत्र और इसके नागरिक के प्रति एक दायित्व के बतौर देखते होंगे। ऐसे सभी मुख्य सूचना आयुक्तों/सूचना आयुक्तांे से निवेदन है कि वह 12 अक्तूबर 2010 को सूचना कानून की पांचवीं वर्षगांठ पर निम्नांकित बिंदुओं की स्वयंघोषणा करें- 1. आप स्वेच्छा से अपने वाहनों पर लाल बत्ती का उपयोग करना बंद करें क्योंकि ऐसे प्रतीक चिह्न हमें नागरिक से श्रेष्ठ नस्ल का कोई जीव होने का बोध कराते हैं। 2. आप स्वेच्छा से अपने साथ अंगरक्षक रखना बंद कर दंे। 3. आप स्वेच्छा से अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें। आशा है, सूचना का अधिकार के प्रावधानों एवं इसकी भावना के समुचित अनुपालन की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था सूचना आयोग को वास्तविक गरिमा प्रदान करने और इस जनोन्मुखी बनाते हुए नागरिकों के प्रति अपने दायित्य का एहसास करने की दिशा में आप ठोस कदम उठायेंगे। ONLINE PETITION

क्या संसद से भी ऊपर है आरटीआई?

2010-08-20T02:12:00.000-07:00

विष्णु राजगढ़िया सूचना कानून ने हर नागरिक को सांसद और विधायक से ज्‍यादा ताकत दी है : जिन सवालों के उत्‍तर विधानसभा में विधायकों को नहीं मिलते उसे आम नागरिक आरटीआई से पा लेता है : लोकसभा के मौजूदा सत्र में दस अगस्त को दिलचस्प वाकया हुआ। खेल मंत्री एमएस गिल कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से जूझ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कह डाला कि सांसद चाहें तो सूचना कानून के सहारे ऐसे मामलों के दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इस जवाब ने मानो आग में घी का काम किया। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने नाराज होकर पूछ डाला- ‘क्या संसद से भी ऊपर है आरटीआई? 'लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था' में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को किसी भी मामूली भारतीय की तरह सूचना मांगने की सलाह पर ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। लिहाजा कोई सांसद इस सलाह पर शायद ही अमल करे। लेकिन अनुभव बताते हैं कि सूचना कानून के सहारे कोई भी सामान्य नागरिक कॉमनवेल्थ खेलों में भ्रष्टाचार से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से निकाल सकता है। ऐसी जानकारियां किसी सांसद या विधायक को संसद या विधानसभा में मिलना काफी मुश्किल और शायद असंभव है। आखिर मामला क्या है? सूचना कानून में साफ लिख दिया गया है कि जिस सूचना के लिए संसद या विधानसभा को इनकार नहीं किया जा सकता, उसके लिए किसी नागरिक को भी इनकार नहीं किया जायेगा। स्पष्ट है कि आज कोई भी नागरिक हर वैसी सूचना मांग सकता है जो किसी सांसद या विधायक को मिल सकती है। दूसरी ओर, अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं बना है कि संसद या विधानसभा में हर ऐसी सूचना मिल सकती है, जो सूचना कानून के जरिये आम नागरिक को प्राप्त है। इसके कारण आज आम नागरिक हमारे जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा ज्यादा धारदार तरीके से शासन-प्रशासन को कठघरे में खड़ा करने योग्य दस्तावेजी सबूत हासिल कर रहे हैं। संसद और विधानसभाओं में सवाल पूछने और जवाब देने के तरीके को देखें तो सूचना कानून से इसका फर्क पता चलता है। आम तौर पर लिखित प्रश्नों में जनप्रतिनिधि को अपनी ओर से कोई विशिष्ट सूचना पेश करते हुए यह पूछना होता है कि यह सच है अथवा नहीं। इसके लिए जनप्रतिनिधि के पास ठोस प्रारंभिक सूचना होना जरूरी होता है। क्या यह सच है, अगर हां तो क्यों शैली में पूछे गये इन प्रश्नों में अगर आपके पास पहले से पर्याप्त सूचना नहीं तो जवाब भी ठन-ठन गोपाल होने की पूरी गुंजाइश रहती है। इसी तरह, सदन में आये प्रश्नों के जवाबों की भी खास प्रकृति होती है। नौकरशाहों द्वारा तैयार जवाबों के आधार पर सदन में मंत्री अपना पक्ष रखता है। इसमें सवाल उठाने वाले जनप्रतिनिधि को सारे संबंधित दस्तावेज नहीं दिये जाते बल्कि उस पर सरकार का पक्ष रखा जाता है। इसमें सवाल उठाने वाले को दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर जवाबतलब करने का समुचित अवसर प्रायः नहीं मिल पाता। दूसरी ओर, सूचना कानून ने प्रश्नोत्तर की इन सीमाओं से आगे जाकर संबंधित मामले के सारे दस्तावेज हासिल करने की जबरदस्त ताकत दी है। इसमें कोई सवाल उठाने के लिए नागरिक के पास अपनी प्रारंभिक एवं ठोस सूचना की जरूरत नहीं। वह एक साधारण पंक्ति लिखकर कॉमनवेल्थ खेलों की पूरी फाइल मांग सकता है। इस तरह फाइल लेने का कोई सामान्य प्रावधान संसद या विधानसभा में नहीं है। तब क्या यह कहना अतिश्योक्ति है कि सूचना कानून ने आज हर नागरिक को सांसद और विधायक से भी ज्यादा ताकत दी है? संसद और विधानसभा के सत्रों को देखें तो यह बात और स्पष्ट हो सकेगी। जनता ने अपने जनप्रतिनिधि चुनकर भेजे। उन्हें नागरिकों की ओर से सवाल पूछने का दायित्व सौंपा गया। लेकिन साल में महज बीस से पचास दिन चलने वाले सदन की प्रक्रिया प्रायः विचारहीन शोरशराबे या औपचारिकताओं में डूबी रहती है। प्रश्नोत्तर काल का ज्यादातर समय हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। महालेखाकर की रपटों, बजटों, योजनाओं, कानूनी संशोधनों या विधेयकों को कई बार पढ़ा तक नहीं जाता, बहस तो दूर की बात। जनप्रतिनिधियों के लिए सवाल पूछने की गुंजाइश अत्यंत सीमित रह जाती है। कुछ सवाल पूछे भी गये तो जवाब नदारद। जवाब मिला भी तो कार्रवाई खुदा जाने। कोई विधायक-सांसद सवाल पूछना चाहे तो कोई जरूरी नहीं कि वह स्वीकृत हो जाये। हुआ भी तो जरूरी नहीं कि सदन में उस पर चर्चा हो। हुई भी तो जरूरी नहीं कि जवाब मिले। एक बार मामला खत्म, तो फिर अगले सत्र का इंतजार। एक दिन में कोई सांसद या विधायक कितने सवाल पूछ सकेगा, इसकी भी सीमा है। उन्हें यह कहकर टाला जा सकता है कि विभाग से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। ऐसे हजारों उदाहरण पेश किये जा सकते हैं जिनमें सांसद, विधायक के सवालों का जवाब बरसों तक नहीं मिला। इस तरह, सदन में पूर्ण विफल जनप्रतिनिधि अपने कीमती समय का बड़ा हिस्सा समितियों की बैठकों और टूर-दौरों में, उद्घाटन और अभिनंदनों में, विवाह और शोक समारोहों की शोभा बनने में गंवा देता है। इससे भी कुछ समय निकला तो दलीय गुटबंदी। दूसरी ओर, सूचना कानून में एक माह की समय सीमा लागू है। नागरिकों के सवालों को स्थगित नहीं किया जा सकता। जवाब देना होता है। नहीं दिया तो सूचना आयोग दिला देगा। सूचना मांगने का कोई मौसम नहीं। यही कारण है कि आज कोई सवाल उठाने, जवाब मांगने के लिए नागरिक किसी जनप्रतिनिधि का मोहताज नहीं। वह हर चीज का हिसाब खुद मांगने, जांच करने को स्वतंत्र है। साठ साल में संसद और विधानसभा में जितने सवाल पूछे गये, उससे ज्यादा सूचना पांच साल में नागरिकों ने खुद ही हासिल कर ली है। मजेदार बात यह है कि आज ऐसे सांसदों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों की बड़ी संख्या है जो सूचना कानून का शानदार उपयोग कर रहे हैं। पूर्व सांसद रमेंद्र कुमार का स्पष्ट मानना है कि एक नागरिक के बतौर उन्हें यह कानून ज्यादा ताकत देता है। विधायक विनोद सिंह के अनुसार जो सूचना एक विधायक के बतौर उन्हें झारखंड विधानसभा में नहीं मिल सकी, वही सूचना उन्होंने एक नागरिक के तौर पर सूचना कानून के जरिए आसानी से हासिल कर ली। एक आईपीएस के खिलाफ तत्कालीन एडीजीपी वीडी राम की जांच रिपोर्ट का मामला काफी चर्चित है। माले के चर्चित विधायक महेंद्र सिंह द्वारा लगाये गये गंभीर आरोपों के बाद यह जांच गठित हुई थी। लेकिन स्पीकर के आदेश के बावजूद विधानसभा में यह रिपोर्ट पेश नहीं की गयी। जिस विधानसभा के कारण वह जांच हुई, उसी विधानसभा को रिपोर्ट नहीं मिली। महेंद्र सिंह ने इसे बार-बार सदन में उठाया। उनकी हत्या के बाद उनके पुत्र विधायक विनोद सिंह ने भी सदन में रिपोर्ट पेश करने की मांग की। लेकिन विधानसभा को रिपोर्ट नहीं मिली। इसी बीच विनोद सिंह ने एक नागरिक के बतौर सूचना कानून के सहारे वही रिपोर्ट आसानी से हासिल कर ली। एक और दिलचस्प उदाहरण। वर्ष 2006 में झारखड विधानसभा में तेजतर्रार विधायक बंधु तिर्की ने विकास योजना की अरबों की राशि बैंकों में जमा रखने पर सवाल पूछे। सदन में जवाब मिला कि सूचना एकत्र की जा रही है। छह महीने बाद फिर यही जवाब। विधायक को कोई सूचना नहीं मिली। यह देखकर इन पंक्तियों के लेखक ने आरटीआई आवेदन देकर सरकार से यही सूचना मांग डाली। देखते-ही-देखते हजारों पृष्ठों की सूचना मिल गयी। किसी भी विषय पर सवाल उठाने के लिए संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों का अध्ययन आवश्यक है। सूचना कानून ने हर नागरिक को यह ताकत दी है। संसद और विधानसभा के प्रश्नोत्तर की प्रकृति भिन्न है। जनप्रतिनिधियों को अगर आधिकारिक दस्तावेजों का पूर्व अध्ययन करने का अवसर मिले तो उनके द्वारा उठाये गये सवाल ज्यादा धारदार हो सकते हैं। इसलिए समय आ गया है, जब सदन में सवालों और उन पर सरकार के जवाब को ज्यादा सार्थक और परिणामदायक बनाने के लिए सांसदों और विधायकों को संबंधित दस्तावेज कुछ दिनों पहले हासिल करने का अवसर मिले। अभी उन्हें सदन में या एक दिन पहले सिर्फ बेहद सीमित जवाब पकड़ा दिये जाते हैं। उन पर पूरक प्रश्नों के जरिये बहुत कुछ निकालना कई बार संभव नहीं हो पाता। इसलिए आज सवाल यह नहीं है कि संसद से भी ऊपर आरटीआई है अथवा नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि इस कानून ने पारदर्शिता और जवाबदेही के जो नये आयाम खोले हैं, उनका सदुपयोग हमारे जनप्रतिनिधि किस प्रकार से करना चाहते हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि सदन के लिए अपने सवाल बनाने में आरटीआई का उपयोग करे तो आसानी से समझ लेगा कि ‘‘क्या संसद से भी ऊपर है आरटीआई?‘‘ ---------------- नई दुनिया, 16-08-2010 को प्रकाशित

2009-12-19T21:02:00.000-08:00

रणेन्द्र का उपन्यास- ग्लोबल गांव के देवता -------------------- विष्णु राजगढ़िया सिंगूर, लालगढ़, सलवा जुड़ुम और आपरेशन ग्रीन हंट के इस दौर में कवि, विचारक एवं कथाकार रणेन्द्र का उपन्यास आया है- ग्लोबल गांव के देवता । यह सामयिक जटिलताओं और वर्तमान चुनौतियों व बहसों की साहित्यिक प्रस्तुति भर नहीं है। इसमें मानव समाज की उत्पत्ति से विकासक्रम में बेहतरी की अदम्य तलाश एवं निरंतर कठिन श्रम के जरिये विशिष्ट एवं युगांतकारी योगदान करने वाले समुदायों एवं खासकर जनजातियों को कालांतर में निरंतर हाशिये पर धकेल दिये जाने की ऐतिहासिक समझ भी मिलती है। इस रूप में देखें तो इसमें अतीत की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर वर्तमान की चुनौतियों को समझने की कोशिश की गयी है। साथ ही यह पूंजी की पोषक सत्ता द्वारा जनजातियों को निरंतर वंचित करने के षड़यंत्रों को ग्लोबल फलक से उठाकर गांव के स्तर तक लाते हैं। इस तरह यह अतीत के साथ वर्तमान और ग्लोबल के साथ लोकल के सहज सामंजन का खूबसूरत उदाहरण है। रणेन्द्र का यह उपन्यास आधुनिक भारत में जनजातियों के लिए उत्पन्न अस्तित्व-मात्र के संकट के साथ ही जनप्रतिरोध की विविध धाराओं के उदय एवं उनकी जटिलताओं की सांकेतिक रूपों में महत्वपूर्ण प्रस्तुति करता है। ग्लोबल देवताओं को खनिज की भूख है और उनकी भूख मिटाने के लिए जनजातियों को जमीन से बेदखल करना जरूरी है। भारत सरकार को भी जनजातियों से ज्यादा जरूरी भेड़िये को बचाना है। आदिवासियों के विस्थापन और इसके खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध से लेकर हिंसक प्रतिरोध तक की स्थितियों को सामने लाने के लिए रणेन्द्र ने असुर जनजाति को केंद्र में रखा है। आग और धातु की खोज करने वाली] धातु को पिघलाकर उसे आकार देने वाली कारीगर असुर जाति को मानव सभ्यता के विकासक्रम में हाशिये पर धकेल दिये जाने और अब अंततः पूरी तरह विस्थापित करके अस्तित्व ही मिटा डालने की साजिश इस उपन्यास में सामने आती है। उपन्यासकार बाहर से गये एक संवेदनशील युवा उत्साही स्कूली शिक्षक के बतौर इस जनजाति के सुख-दुख और जीवन-संघर्षों में खुद को स्वाभाविक तौर पर हर पल शामिल पाता है। इस दौरान वह असुर जनजाति के संबंध में कई मिथकों एवं गलत धारणाओं की असलियत को समझता है, वहीं ऐतिहासिक कालक्रम में इस जनजाति के खिलाफ साजिशों की ऐतिहासिक समझ भी हासिल करता है। दरअसल यही समझ उसे इन संघर्षों में शरीक होने की प्रेरणा देता है। उसे लालचन असुर के रूप में खूब गोरा-चिट्टा आदमी मिलता है जबकि उसकी धारणा में असुर लोग खूब लंबे-चैड़े, काले-कलूटे भयानक लोग थे। छरहरी-सलोनी पियुन एतवारी भी असुर है, यह जानकर भी युवा शिक्षक चकित है। जल्द ही असुर लोगों के ज्ञान व समझ को लेकर गलत धारणाएं भी मिट जाती हैं। समुदाय के सुख-दुख में भागीदार उपन्यासकार जहां धीरे-धीरे असुर जनजाति के खिलाफ सदियों से चली आ रही साजिशों को समझता जाता है, वहीं इलाके में बाक्साइड के रूप में मौजूद कीमती खनिज की लूटखसोट के लिए देशी-विदेशी पूंजी के हथकंडों और हमलों के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बनता है। अहिंसक, शांतिपूर्ण याचनाएं अनसुनी कर दी जाती है और शिवदास बाबा का कराया समझौता लागू होने के बजाय आंदोलन को बिखरने का षड़यंत्र ही साबित होता है। असुरों को उजाड़ने की साजिश के खिलाफ रुमझुम असुर का प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखता है- भेड़िया अभयारण्य से कीमती भेड़िये जरूर बच जायेंगे श्रीमान्, किंतु हमारी असुर जाति नष्ट हो जायेगी....। लेकिन ऐसे पत्र आंदोलनकारियों पर पुलिस हमले नहीं रोक पाते और छह मृतकों को पुलिस मुठभेड़ में मारे गये नक्सली की संज्ञा मिलती है। बिना पुनर्वास और बिना मुआवजे के 37 गांवों में सदियों से रहने वाले हजारो परिवार आखिर कहां जायें] इसका जवाब किसी के पास नहीं। उल्टे, ऐसे सवाल उठाने वालों के लहू से धरती लाल हो जाती है और यूनिवर्सिटी हास्टल से सुनील असुर के रूप में एक नयी शक्ति सामने आती है। आंदोलन की विविध धाराओं की जटिलताओं और सवालों को सामने लाकर उपन्यास ढेर सारे सवाल छोड़ जाता है। उपन्यासकार के सामने निश्चय ही यह चुनौती रही होगी कि पाठकों को असुर जनजाति के विकासक्रम की जटिलताओं के संबंध में प्रामाणिक तथ्यों की प्रस्तुति करके हुए मानवशाष्त्रीय एवं ऐतिहासिक पहलुओं का विवरण कहीं इसे बोझिल नहीं बना दे। इसके साथ ही, विभिन्न रीति-रिवाजों एवं अंधविश्वासों का विवरण भी उपन्यास को जनजातीय समाजशास्त्र की पुस्तक में बदल सकता था। ऐसे खतरे उठाते हुए रणेन्द्र ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तर पर संतुलन बनाते हुए उपन्यास को रोचक बनाये रखा। ऐसे एक व्यापक फलक को लेकर चलते हुए उपन्यासकार ने ललिता जैसी पात्र के भावुक प्रसंगों के लिए भी गुंजाइश निकालकर अपनी लेखन क्षमता एवं कल्पनाशीलता का परिचय दिया है। इस उपन्यास के लिए भाई रणेन्द्र को बधाई। आप भी उन्हें 094313-91171 नंबर पर बधाई दे सकते हैं। ----------------- उपन्यास-परिचय रणेन्द्र ग्लोबल गांव के देवता भारतीय ज्ञानपीठ पृष्ठ- 100 वर्ष- 2009 ----------------------------------

2009-11-22T09:41:00.000-08:00

आनलाइन हस्ताक्षर करके विरोध जतायें विष्णु राजगढ़िया बिहार में सूचना मांगने वालों को प्रताड़ित करने की काफी शिकायतें आ रही हैं। अब बिहार सरकार ने सूचना पाने के नियमों में अवैध संशोधन करके एक आवेदन पर महज एक सूचना देने का नियम बनाया है। अब गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को सिर्फ दस पेज की सूचना निशुल्क मिलेगी, इससे अधिक पेज के लिए राशि जमा करनी होगी। ऐसे नियम पूरे देश के किसी राज्य में नहीं हैं। ऐसे नियम सूचना कानून विरोधी हैं। इससे सूचना मांगने वाले नागरिक हताश होंगे। इससे नौकरशाही की मनमानी बढ़ेगी। इस तरह बिहार सरकार ने सूचना कानून के खिलाफ गहरी साजिश की है। अगर सूचना पाने के नियमों में संशोधन हुआ तो नागरिकों को सूचना पाने के इस महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। एक समय बिहार को आंदोलन का प्रतीक माना जाता था। आज सूचना कानून के मामले में बिहार पूरे देश में सबसे लाचार और बेबस राज्य नजर आ रहा है। वहां सुशासन की बात करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुशासन की भूमिका निभाते हुए कुशासन को बढ़ाना देने के लिए सूचना कानून को कमजोर किया है। इसलिए आनलाइन पिटिशन पर हस्ताक्षर करके अपना विरोध अवश्य दर्ज करायें। इसके लिए यहां क्लिक करें- संशोधन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें http://mohallalive.com/2009/11/19/nitish-government-changed-right-to-information-act/

2009-11-19T07:08:00.000-08:00

सूचना के अधिकार पर अत्याचार? मणिकांत ठाकुर बीबीसी संवाददाता, पटना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005. बिहार में इस क़ानून के तहत सूचना मांगने वाले लोगों पर भ्रष्ट अधिकारियों के अत्याचार का डंडा बरसने लगा है. यहाँ पंचायत स्तर से लेकर सरकारी विभागों के स्तर तक इस मामले में प्रताड़ना के कई मामले सामने आ चुके हैं. सरकारी योजनाओं में बरती गई अनियमितताओं को दबाने-छिपाने वाला अधिकारी या कर्मचारी वर्ग यहाँ लोगों के सूचना-अधिकार के ख़िलाफ़ हमलावर रुख़ अपना चुका है. बिहार में तीन साल पहले इस अधिनियम को लागू करते समय दिखने वाली सरकारी तत्परता की देश भर में सराहना हुई थी. आज स्थिति उलट गई लगती है. कारण है कि अब इसी राज्य में नागरिकों के सूचना-अधिकार का हनन सबसे ज़्यादा हो रहा है. दूसरी ओर शिकायतों की भरमार से घबराए मुख्यमंत्री ने कुछ फौरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसी सिलसिले में उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर- 2219435 जारी करते हुए ख़ुद टेलिफ़ोन पर पहली शिकायत (संख्या 001) दर्ज कराई. टेलिफ़ोन पर मुख्यमंत्री ने लिखाया- मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचना मिली है कि वीरेंद्र महतो, ग्राम- कसियोना, पंचायत- करैया पूर्वी, प्रखंड- राजनगर, ज़िला- मधुबनी द्वारा करैया के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से जन वितरण प्रणाली की दुकानों में राशन- किरासन आपूर्ति का ब्यौरा माँगा गया था. इस पर उनको धमकी दी गई, जो राजनगर पुलिस थाना में केस संख्या 181/09 दिनांक 10-08-09 दर्ज किया गया है. इस मामले की पूरी जांच करके मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचना दी जाए. समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर एक नरम किस्म की ही शिकायत दर्ज कराई. गंभीर किस्म की शिकायतें तो आम लोगों के बीच जाने पर मिलती हैं. कहीं मुखिया और पंचायत सेवक, तो कहीं प्रखंड, अनुमंडल और ज़िला स्तरीय पदाधिकारी सरकारी योजना राशि में लूट मचाते हुए मिलते हैं. लेकिन इन्हें पकड़ेगा कौन? सब जानते हैं कि नीचे से ऊपर तक का सरकारी महकमा लूट में शामिल रहता है. ऐसे में सूचना के अधिकार के तहत कोई आम आदमी अगर घोटाले का राज़ खोलने वाली जानकारी मांगेगा तो लुटेरों के बीच खलबली होगी ही. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार चौधरी फिर भी नहीं मानते कि कोई लोक सूचना पदाधिकारी किसी सूचना माँगने वाले को जेल भेजने की धमकी देता होगा या किसी सरकारी फ़ाइल को ग़ायब करता होगा. लेकिन उन्होंने कुछ शिकायतों को स्वीकार करते हुए कहा, "इस क़ानून के प्रावधानों की सही समझ अभी पूरी तरह न तो लोक सेवकों में है और न ही सूचना मांगनेवाले लोगों में. सबकुछ दुरुस्त होने में कुछ वक़्त लगेगा. जहाँ तक प्रताड़ना कि बात है तो ऐसी निश्चित और सही शिकायत अगर आयोग को मिलेगी तो उसे कार्रवाई के लिए सरकार के पास ज़रूर भेजा जाएगा." सूचना अधिकार मामलों से जुड़ी एक गैर सरकारी संस्था की प्रमुख परवीन अमानुल्लाह का कहना है कि भ्रष्ट सरकारी अफ़सरों और कर्मचारियों का ऐसा गिरोह बन गया है, जो इस क़ानून को बेअसर बनाने पर तुला हुआ है. परवीन कहती हैं, "अगर कोई आम आदमी सूचना पाने के अपने हक़ का डटकर इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे डरा-धमका कर ख़ामोश करानेवाले सरकारी अधिकारी फ़ौरन सक्रिय हो जाते हैं. इसलिए दोषी पाए जाने पर भी उन पर सख़्त कार्रवाई नहीं होती. मैंने 45 ऐसे मामलों की जानकारी राज्य सरकार को बहुत पहले दी थी, लेकिन उस पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ." यहाँ उल्लेखनीय है कि परवीन अमानुल्लाह बिहार के एक बड़े आईएएस अधिकारी अफज़ल अमानुल्लाह की पत्नी हैं. इन्होंने एक भेटवार्ता में बीबीसी से खुलकर कहा कि राज्य की शासन व्यवस्था में भारी गड़बड़ी है और यहाँ अधिकांश नौकरशाह भ्रष्ट हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भाषणों में ज़रूर कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और मालिक की मांगी गई सूचना नहीं देने वाले नौकर यानी अधिकारी बख्शे नहीं जाएँगे. लेकिन होता है उल्टा. प्रताड़ित जनता हो रही है और नेता-अधिकारी फल-फूल रहे हैं. http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2009/11/091121_bihar_rti_pp.shtml?s

2009-11-16T07:23:00.000-08:00

SAVE RTI CAMPAIGN Please Sign Two Online Petitions to Save RTI

Petition for Transparent Selection of CIC

http://www.petitiononline.com/aishu/petition.html

Petition against Amendment in RTI Act

http://www.petitiononline.com/urvashi/petition.html

2009-10-21T10:49:00.001-07:00

A milestone : Nandini Sahai in seminar on RTI July 2, 2006, Hotel Capitol Hill, Ranchi

on dias- Mr. AA Khan, VC, Ranchi University, Mr. T. Nandkumar, Senior IAS, Mr. Raghuvar Das, Minister for Finance and Urban Development, Mr. Mukhtiyar Singh, Senior IAS

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The Seminar was organised by Vishnu Rajgadia, on behalf of Prabhat Khabar

Congratulations

2009-10-21T10:18:00.001-07:00

Nandini Sahai joins as Director & Chief Executive of The International Centre, Goa Nandini Sahai joined as the Director & Chief Executive of The International Centre, Goa (ICG) last week. She is the fourth, as well as the first woman Director of the International Centre, Goa. Her vision is to make ICG into a completely holistic place of international standards, where ideational as well as other activities take place in a world class ambience. Nandini Sahai has been a distinguished development journalist with more than 30 years of experience having started her career with the Press Institute of India. For her, journalism was not a profession but a passion and a powerful tool for social development. She founded MICCI (Media Information and Communication Centre of India) with the support of some like-minded academicians, bureaucrats, media and communication experts, and was also the Country Manager of AMIC-India, a subsidiary of AMIC (Asian Media and Information Centre), a Singapore-based International NGO working in media related issues. She is one of the leading Right to Information (RTI) advocates having organized a number of public hearings, seminars and workshops for the RTI movement in India & Sri Lanka and has also worked closely with Magsaysay Award winner Aruna Roy. She was also the member of the Select Committee in formulating the RTI Act for the Delhi Government. Her two advocacy workshops, one on 'Contempt of Court' where Truth was made as defence and another on the 'Broadcasting Bill' where the Government stalled the Bill and formed the NBA (National Broadcasting Association) to formulate the Content Code, have been path breaking. She has also worked closely on a number of issues relating to Media, Social Development, Disaster Management, Rural Journalism and the Judiciary, with international organisations such as UNESCO, Friedrich Ebert Stiftung (FES) - India, (AIBD) (Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development, Malaysia), the International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) on issues of Torture and Human Rights. She has organised several seminars with senior media persons from India and South Asia on issues of media and public interest in South Asia. She is widely travelled and has also addressed a seminar in Stanford University, USA, on the benefits of Community Radio. Her family consists of her two children who are working in Delhi. In her free time she likes to read and listen to music. Thanks and regards, Arjun Halarnkar

Programme Manager

The International Centre, Goa

Goa University Road, Dona Paula, Goa 403004

INDIA Tel: +91 832 2452805-10 Fax: +91 832 2452812

Cell: +91 9765404391 http://www.goadialogues.com/

INVITATION

2009-10-06T10:06:00.000-07:00

You are cordially invited to attend Regional Seminar on Converting Electoral Democracy into Participatory Democracy: Role of RTI Organised by Media Information and Communication Centre of India (MICCI), Friedrich Ebert Stiftung (FES) and Jharkhand RTI Forum 10-12 October 2009, at 9.30 am, Hotel Chinar, Main Road, Ranchi 50 Citizens of Jharkhand will also be Honoured with RTI Citizen Award during the Seminar RSVP Dr. Vishnu Rajgadia, State Chapter Head, MICCI Balram, President, Jharkhand RTI Forum

2009-10-05T09:13:00.000-07:00

पचास नागरिकों को आरटीआइ सिटीजन अवार्ड विष्णु राजगढ़िया झारखंड आरटीआइ फोरम ने आरटीआइ सिटीजन अवार्ड के लिए पचास नागरिकों का चयन किया है। इन्हें सूचनाधिकार की चैथी वर्षगांठ पर आरटीआइ सप्ताह के दौरान 11 अक्तूबर 2009 को होटल चिनार, रांची में सम्मानित किया जायेगा। इनमें कई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। सूची इस प्रकार है- श्री रमेंद्र कुमार, श्री सरयू राय, श्री रामचंद्र केसरी, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री अरूप चटर्जी, श्री लक्ष्मण गिलुआ, श्री गंगा टाना भगत, श्री रामजीलाल सारडा, श्री विक्की कुमार, सुश्री रंजू कुमारी, श्री प्रकाशचंद्र चंदन, श्री कृपासिंधु बच्चन, मो. अनवर, श्रीमती सावित्री देवी, श्री बिंदुभूषण दुबे, श्री बुधु सिंह, श्रीमती आशा देवी, श्री दीपक लोहिया, श्री राणा प्रताप, डाॅ पीसी राम, श्री रामानुज प्रसाद, श्री अमरेंद्र कुमार, श्री सुनील महतो, श्री अमित झा, श्री प्रकाष हेतमसरिया, श्री कमल अग्रवाल, श्री विनोद ठाकुर, श्री संदीप आनंद, श्री कृष्ण मुरारी शर्मा, श्री अरूण कुमार सिंह, श्री ललित बाजला, श्री एके जैन, श्री रंजीत कुमार सिंह, श्री राजकुमार मुरारका, श्री रणधीर निधि, श्री संजीत अग्रवाल, श्री शशिभूषण पाठक, श्री कुंदन गोप, ओमप्रकाश चैधरी, श्री मनोज नारसरिया, मोहम्मद जफर आलम, श्री ओमप्रकाश पाठक, श्री आरके नीरद, श्री आनंद किशोर पंडा, श्री श्यामबली प्रसाद, श्री जयसिंह पूर्ति, श्री सुखलाल, श्री केदारनाथ लाल दास, श्री देवनंदन प्रसाद, श्री संजय नगदुआर।

2009-09-27T20:06:00.000-07:00

बंगाल पुलिस ने मीडिया के नाम पर विश्वासघात किया प्रधानमंत्री के नाम आनलाइन हस्ताक्षर द्वारा विरोध करें पश्चिम बंगाल की सीआइडी पुलिस ने मीडिया के नाम पर विश्वासघात किया है। लालगढ़ आंदोलन के चर्चित नेता छत्रधर महतो को पकड़ने के लिए पुलिस ने पत्रकार का वेश बनाकर ऐसा किया। एक पुलिस अधिकारी ने खुद को एशियन न्यूज एजेंसी, सिंगापुर का संवाददाता अनिल मयी बताया। उसने पहले एक स्थानीय पत्रकार का विश्वास जीता। फिर उसके साथ जाकर छत्रधर महतो का साक्षात्कार लेने के बहाने 26 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया।यह मीडिया के प्रति लोगों के भरोसे की हत्या है। यह मीडिया की स्वायत्ता का अतिक्रमण है। यह बेहद शर्मनाक, आपत्तिजनक एवं अक्षम्य अपराध है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए ताकि दुबारा कोई ऐसी हरकत न करे। इस संबंध में तत्काल एक स्पष्ट कानून बनाया जाना चाहिए। कृपया अपना विरोध दर्ज करायें। यहां क्लिक करके प्रधानमंत्री के नाम पत्र पर आनलाइन हस्ताक्षर करें http://www.petitiononline.com/wbmisuse/petition.html पूरी स्टोरी

2009-09-13T20:11:00.000-07:00

बिजली संकट पर पीएमओ चिंतित, ऊर्जा मंत्रालय को इसका पता नहीं सूचना के अधिकार से हुआ खुलासा एनडीए शासन में ऊर्जा क्षेत्र सुधरा, यूपीए का कार्यकाल यानी 'अवसर गंवाने का आधा दशक' विष्णु राजगढ़िया रांची : देश में गहराते विद्युत संकट और ऊर्जा मंत्रालय के घटिया प्रदर्शन से प्रधानमंत्री कार्यालय चिंतित है। इसके लिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री के साथ ऊर्जामंत्री की एक उच्चस्तरीय बैठक का भी प्रस्ताव रखा गया था। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आंतरिक पत्र में ऊर्जा मंत्रालय को संवदेनशील बनाने की जरूरत बतायी गयी है। दूसरी ओर, ऊर्जा मंत्रालय ने इस पर अनभिज्ञता प्रकट करके नये विवादों को जन्म दिया है। पटियाला निवासी गुरनेक सिंह बरार ने सूचना का अधिकार के अंतर्गत उस आंतरिक पत्र की प्रतिलिपि मांगी थी। श्री बरार ने प्रधानमंत्री कार्यालय तथा ऊर्जा मंत्रालय, दोनों से सूचना मांगी। ऊर्जा मंत्रालय ने 28 जुलाई 2009 को ऐसे किसी आंतरिक पत्र के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने आठ सितंबर को उस पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 30 जून 2009 को अपने आंतरिक पत्र में गंभीर ऊर्जा संकट को लेकर यूपीए सरकार की विफलता का खुलकर वर्णन किया है। पत्र के अनुसार वर्ष 2004-05 में प्रारंभिक सकारात्मक प्रगति के बाद ऊर्जा मंत्रालय सुधार की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया। जबकि 1998 से 2003 के बीच ऊर्जा मंत्रालय ने सुधार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। पत्र के अनुसार बाद के पांच वर्षों को सिर्फ 'अवसर गंवाने का आधा दशक ही कहा जायेगा। पीएमओ के इस पत्र के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना में 44000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य था, जिसका आधा भी हासिल नहीं किया जा सका। इसके बावजूद ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 78000 मेगावाट का अत्यधिक बड़ा एवं बेतुका लक्ष्य ले लिया गया। जून 2009 तक मात्र 15000 मेगावाट क्षमता बढ़ायी जा सकी है। स्पष्ट है कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक लक्ष्य का बड़ा हिस्सा परा नहीं हो सकेगा। इसका पूरा दायित्व यूपीए सरकार पर आयेगा। पत्र के अनुसार ऊर्जा मंत्रालय ने घटिया प्रदर्शन किया है तथा ऊर्जा उत्पादन में कमी ने जीडीपी विकास दर को भी प्रभावित किया है। इसका संकेत दिल्ली में गंभीर बिजली संकट में देखा जा सकता है। पत्र के अनुसार राज्यों में भी बिजली की गंभीर समस्या है। पत्र में इस गंभीर मामले पर ऊर्जा मंत्रालय को संवेदनशील बनाने के लिए प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्री की उच्चस्तरीय बैठक कराने तथा इस संबंध में ऊर्जा सचिव से बात करने की भी बात कही गयी है। सूचना का अधिकार के द्वारा इस पत्र को हासिल करने वाले गुरनेक सिंह बरार के अनुसार ऊर्जा मंत्रालय ने अपनी असफलता को छुपाने के लिए इस संबंध में सूचना देने से इंकार कर दिया है जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने सूचना उपलब्ध करा दी है। श्री बरार इसके खिलाफ अपील करेंगे।

2009-09-07T09:03:00.000-07:00

आरटीआइ सिटिजन अवार्ड के लिए आये 28 नामांकन रांची: आरटीआइ सिटिजन अवार्ड के लिए अब तक 28 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इनमें रांची, रामगढ़, पाकुड़, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, पलामू, लातेहार, देवघर, गोड्डा, दुमका से आये नामांकन शामिल हैं। सूचना कानून की चैथी वर्षगांठ पर 10 अक्तूबर 2009 को राज्य के 50 नागरिकों को आरटीआइ सिटिजन अवार्ड दिया जायेगा। झारखंड आरटीआइ फोरम के सचिव विष्णु राजगढ़िया के अनुसार इसके लिए नामांकन 30 सितंबर 2009 तक आमंत्रित हैं। यह सम्मान ऐसे नागरिकों को मिलेगा जिन्होंने सूचना कानून द्वारा ऐसा काम किया हो जिससे नौकरशाहों की गलत प्रवृति पर रोक लगती हो या जिससे कोई भ्रष्टाचार सामने आता हो। साथ ही, कोई जायज काम बिना रिश्वत कराने, जनहित में महत्वपूर्ण काम होने तथा सूचना कानून के प्रचार प्रसार में मदद करने वाले कार्यों के लिए भी सम्मान दिया जायेगा। झारखंड का कोई नागरिक स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए नामांकन भेज सकता है। इसके लिए सूचना कानून के तहत किये गये कार्यों, सफलता के विवरण एवं संबंधित दस्तावेजों की फोटो कापी के साथ अपना पूरा पता, फोन नंबर, ईमेल पता इत्यादि भेजना होगा। पता है- झारखंड आरटीआइ फोरम, 4-सी, घराना पैलेस, संध्या टावर, पुरलिया रोड, रांची।

2009-09-07T08:10:00.000-07:00

भ्रष्ट अफसरों ने लगाया सूचना कानून में पंचर

विष्णु राजगढ़िया रांची : झारखंड मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के आदेश का सहारा लेकर सूचना मांगने वाले नागरिकों का आर्थिक एवं मानसिक भयादोहन हो रहा है। पूर्व मासस विधायक अरूप चटर्जी से एक अधिकारी के एक दिन का वेतन 250 रुपये वसूला गया है। उन्हें 56 पेज की सूचना के लिए 358 रुपये जमा करने पड़े। पाकुड़ के पत्रकार कृपासिंधु बच्चन से आठ पेज की सूचना के एवज में 156 रुपये वसूले गये जबकि नियमत: दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से सिर्फ 16 रुपये लगने चाहिए थे। शेष 140 रुपये इस सूचना को तैयार करने में सरकारी अधिकारी के वेतन के नाम पर अवैध रूप से वसूले गये। पिछले तीन महीने से झारखंड में सूचना के लिए नागरिकों से मनमानी फीस मांगने की शिकायतें मिल रही थीं। अब पता चला है कि मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के एक आदेश से यह समस्या आयी है।

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2009-09-05T22:56:00.001-07:00

हर नागरिक कर सकता है बड़े बदलाव : एके सिंह होटल चिनार,रांची में 23 अगस्त 2009 को सिटीजन्स एजेंडा पर सेमिनार में एटीआइ के महानिदेशक श्री अशोक कुमार सिंह के वक्तव्य के मुख्य अंश- विकास का माडल क्या हो तथा सरकारी राशि का आवंटन कैसे हो, इसे हम आज यहां बैठ कर तय नहीं कर सकते। लेकिन हमें यह सोचना है कि एक नागरिक के बतौर कुछ कर सकते हैं या नहीं। मैं उन्हीं बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा, जिस पर एक नागरिक पहल से कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है। मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा, जिसमें एक नागरिक की पहल ने महत्वपूर्ण बदलाव को अंजाम दिया। आगे पढ़ें

2009-09-05T22:05:00.000-07:00

The Hoot

Not so funny RTI innovations from Jharkhand Recent reports in Jharkhand suggest that information seekers are told to pay substantial sums in the name of the government staff’s salary. VISHNU RAJGADIA says the state has put its own money-making spin on the RTI Act. thehoot.org

2009-08-20T07:31:00.000-07:00

केके सोन ने सूचना कानून में भरोसा जगाया रांची: अधिकारियों द्वारा सूचना कानून की उपेक्षा के कारण राज्य के नागरिकों को कई बार निराश और परेशान होना पड़ता है। लेकिन रांची के उपायुक्त केके सोन ने रांची जिले में सूचना का अधिकार कानून को पूरी तरह से लागू कराने का भरोसा दिलाकर नयी उम्मीद पैदा की है। झारखंड आरटीआइ फोरम तथा सिटीजन क्लब ने 16 अगस्त को होटल चिनार में सेमिनार किया। इसमें श्री सोन ने कहा कि सूचना का कानून सामाजिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है. आप सूचना का अधिकार के जरिये तथ्य सामने लायें और अगर कहीं गलत है तो उसकी जानकारी मुझे दें. श्री सोन ने कहा कि ऐसे मामलों पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करना मेरी जिम्मेवारी है. आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आगे पढ़ें

2009-08-20T07:28:00.000-07:00

RTI Week : 06-12 Oct 09 छह से 12 अक्तूबर 2009 तक आरटीआइ वीक मनाया जायेगा। इस दौरान विभिन्न सरकारी कार्यालयों के सामने सूचना शिविर लगाकर नागरिकों को कानूनी सहायता दी जायेगी। 10 अक्तूबर को राज्यस्तरीय समारोह होगा। इसमें राज्य के 50 नागरिकों को सूचनाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए आरटीआइ सिटिजन अवार्ड दिया जायेगा। 12 अक्तूबर को राज्यपाल को ज्ञापन देकर राज्य में सूचना कानून के अनुपालन में आनेवाली बाधाएं दूर करने की मांग की जायेगी। झारखंड आरटीआइ फोरम और सिटिजन क्लब ने यह आयोजन किया है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें- शक्ति पांडेय, मीडिया प्रभारी, झारखंड आरटीआइ फोरम, मोबाइल- 9934109575

2009-04-09T14:53:00.000-07:00

Youtube video on RTI

2008-11-24T23:03:00.001-08:00

Annual South Asia Media Summit 2008 held in Goa “Globalisation / Commercialisation of Media in South Asia: Time for a Reality Check”

2008-11-24T22:57:00.000-08:00

2008-10-13T01:39:00.000-07:00

Photos published in Ranchi Express

2008-10-12T22:28:00.000-07:00

सूचना के अधिकार पर जागरूकता अभियान चलाएं : मुंडा रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रशासनिक कार्यो में गोपनीयता के बदले पारदर्शिता की जरुरत पर बल देते हुए सूचना के अधिकार पर जन जागरुकता अभियान चलाने पर जोर दिया है। जूनियर चेंबर इंटरनेशनल व झारखंड आरटीआई फोरम के संयुक्त तत्वावधान में जेसीआई हाल में रविवार को आयोजित सूचनाधिकार की तीसरी वर्षगांठ पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकारी मशीनरी को सिस्टम के तहत काम करते हुए विश्वसनीयता कायम रखने की सलाह दी, ताकि प्रशासन और जनता के बीच दूरी कम हो सके। इस मौके पर सूचनाधिकार पर विष्णु राजगढि़या व नंदनी सहाय की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। सूचना आयुक्त सृष्टिधर महतो ने सूचना कानून की अवहेलना करने वाले अधिकारियों की मानसिकता बदलने की जरुरत बताई। सूचना आयुक्त गंगोत्री कुजूर ने झारखंड आरटीआई फोरम द्वारा राज्य में चलाए जा रहे अभियान को सकारात्मक कदम बताया। इस अवसर पर झारखंड आरटीआइ फोरम की नई कमेटी का भी गठन किया गया। जिसमें अध्यक्ष बलराम, उपाध्यक्ष गोपीनाथ घोष एवं संदीप आनंद, सचिव विष्णु राजगढि़या, सह सचिव सुनील महतो एवं राजेश कसेरा, कोषाध्यक्ष आरपी शाही, प्रचार सचिव शक्ति पांडे को बनाया गया। इस अवसर पर चेंबर के पूर्व अध्यक्ष अरुण बुधिया, संजय सेठ, डा. सुरेश अग्रवाल, पवन बजाज, विजय अग्रवाल, डा. सुरंजन, प्रेम कटारुका, प्रकाश हेतमसरिया, मनीष रामसिसरिया, मनीष टांटिया, दामोदार अग्रवाल, नारायण मुरारका, चेंबर सचिव सुरेश चंद्र अग्रवाल, अश्रि्वनी राजगढि़या, समेत कई लोग उपस्थित थे।

दैनिक जागरण से साभार

2008-10-12T22:01:00.000-07:00

The Telegraph, 13-10-2008 Munda seeks smart use of RTI OUR CORRESPONDENT Ranchi, Oct. 12: At a seminar on the Right to Information Act (RTI) held today, former chief minister Arjun Munda sought judicious use of the information act from the state’s citizens and organisations. The seminar — which was organised by the Jharkhand RTI Forum, a social group working in this sector, and the Junior Chamber International, a social organisation — celebrated three years of the RTI in India. Several officials, including the two information commissioners of the state, Gangotri Kujur and Sristidhar Mahto, attended the event. Before experts and politicians took to the stage, former chief minister released a book on the RTI. The book authored by the director of Media Information and Communication Centre of India, Nandini Sahay, and the centre’s Jharkhand chief, Vishnu Rajgadia, is a guideline to the RTI. The Rs 250-worth book was published by the media centre, Friedrich-Ebert-Stiftung, a German voluntary organisation, and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. “In the past three years several private and public parties have used the RTI for personal gain. But, the act was provided to people to bring in transparency in the system, to empower people to understand their rights better. It failed that task several times as it was not used honestly by the people,” Munda said. Information commissioner Mahto agreed with Munda and added that RTI was not a tool for “personal vengeance”. At the same time, he asked people to use their RTI rights fearlessly and challenge the legislature and the judiciary, if need be, to get the information that is rightfully theirs. “If you are seeking information even from the state high court and if the latter refuses to do so, you are welcome to knock on the information commission’s door. If the matter reaches me, I will ensure that you get to the information,” Mahto promised. Kujur, on his part, asked NGOs to play an active part and use the RTI as “a tool” to maintain a vigil on the bureaucracy and on the government, to force both to keep transparency in their duties. Social activist Balram asserted that said it was “wrong” to let off persons denying information “lightly”. “A person found guilty of violating the RTI should be dealt strictly, as the act does not allow people to be let off lightly,” he said.

Photo Caption : Former chief minister Arjun Munda releases a book on the third anniversary of the Right to Information Act. Picture by Prashant Mitra

http://www.telegraphindia.com/1081013/jsp/jharkhand/story_9960639.jsp

Release of the Book on RTI

2008-10-12T21:38:00.000-07:00

Book on RTI, written by Ms. Nandini Sahai and Vishnu Rajgadia, Published by UNESCO, FES-India and MICCI has been released on 12th of October 2008, the third anniversary of the Right to Information. The Ex. Chief Minister and Leader of opposition in Jharkhand Mr. Arjun Munda released the book during a seminar on RTI organized by Jharkhand RTI Forum and Junior Chamber International in JCI Hall Ranchi. The State Information Commissioners Mr. Shristidhar Mahto and Gangotry Kujur, Mr. Balram (President of Jharkhand RTI Forum), Mr. Vishnu Rajgadia (Secretary of Jharkhand RTI Forum), Gautam Kumar (President of JCI] Ranchi) and Mr. Raajesh Kasera (Chairman, JCI RTI Cell were present on dias). The event has been covered by the media at large.

2008-10-09T23:59:00.000-07:00

Revenue Loss, NGO Registration, Sandeep Anand

Report in The Telegraph, based on RTI book

From Jharkhand State Information Commission

Report in The Telegraph

2008-10-09T23:17:00.000-07:00

Report in IC Centre for Governance

Jharkhand meet on RTI and NREGS - Highlights http://www.iccentreforgovernance.org/list.php?cat=Events

2008-07-21T04:17:00.000-07:00

सूचना, अधिकार और कलम विष्णु राजगढ़िया -आइ-नेक्स्ट 21 जुलाई 2008 में प्रकािशत सूचना के अधिकार ने खोले नये द्वार विष्णु राजगढ़िया कबीर की वेबसाइट

Public Hearing on RTI

2008-05-02T07:21:00.000-07:00

Organized by MICCI on 26th April, 2007 followed by action group meeting at Ranchi in association with Jharkhand RTI Forum and Vikas Bharti. More then 400 people participated in the Public Hearing. Two State Information Commissioners and various Central and State Information Officers were also present in the program. In the photo, Ms. Nandini Sahai, Director MICCI explains the objective of the Public Hearing. others from right to left- Vishnu Rajgadia, Prem Kumar, Ashok Bhagat, Sristidhar Mahto, Gangotri Kujur, Rajeshwar Dayal

2007-12-20T06:32:00.000-08:00

Videos and Music on RTI A list of the Books on RTI Rajkamal : RTI Book in Best Sellers

2007-12-07T05:30:00.000-08:00

Jharkhand State Information Commissioners visited Dhanbad, Bokaro, Giridih

South Asia Media Summit

2007-11-19T07:51:00.001-08:00

2007-11-17T00:16:00.001-08:00

Book on RTI released in South Asia Media Summit

Goa : Former CM of Goa Pratapsingh Rane inaugurated three days South Asia Media Summit at ICG, Goa. He lso released ‘A handbook on RTI” written by Vishnu Rajgadia and Nandini Sahai. The book has been published by MICCI, FES and UNESCO. The summit has been organised by the Friedrich Ebert Stiftung (FES-India), Media Information and Communication Centre of India (MICCI) and The International Centre Goa (ICG) from 16 – 18 November 2007 at the premises of ICG in Dona Paula. The theme of this year’s summit is- MEDIA AND PUBLIC INTEREST IN SOUTH ASIA. This is the third annual summit to be organized in collaboration with the ICG in Goa .

Shri. Bhaskar Ghose, CEO, Lok Sabha TV delivered the Keynote Address to the Summit. Shri. M. Rajaretnam, Director, ICG welcomed the participants. Shri. Rajeshwar Dyal, Senior Media Advisor, FES-India; and Smt. Nandini Sahai, Director, MICCI delivered their lecture regarding the theme of the summit.

Prominent Participants- 35 senior media persons from Bangladesh, Pakistan, Nepal, Sri Lanka and India are participating in the summit. Some of them were-

Mishu Rahman, Samia Zaman and Zafar Sobhan (all from Bangladesh), Phuntsho Choden (Bhutan), Pratik Pradhan, Naryan Wagle, Shiva Gaule and Sudhir Sharma (all from Nepal), Rahimullah Yusufzai (Pakistan), Sinha Ratantunga and Nilkanth Kankanange (Srilanka)

From India- Abdur Rahim, Vinod Dua, Ajit Bhttachargea, HK Dua, Ghaskar Ghose, KK Katyal, C.Gouridasan Nair, Vishnu Rajgadia, I. Arul Aram, Ishwar Bhat, Raman Nannda, Snehasis sur,

Asia Media Summit - 2007 Goa

2007-11-13T23:55:00.000-08:00

Hon'ble Chief Minister of Goa Shri Digambar Kamat will inaugurate the "ANNUAL SOUTH ASIA MEDIA SUMMIT 2007" organised by the Friedrich Ebert Stiftung (FES-India), Media Information and Communication Centre of India (MICCI) and The International Centre Goa (ICG) from 16 – 18 November 2007 at the premises of ICG in Dona Paula. Read More

Second Anniversary of RTI

2007-10-16T13:11:00.000-07:00

Jharkhand RTI Forum Cebrates Second Anniversary of RTI

Ranchi, 12 October : To mark the second anniversary of the Right to Information Act (RTI), 2005 a symposium was organised by the Jharkhand RTI Forum in association with Gram Swaraj Abhiyan at Sandhya Tower, Ranchi. The benefits of the use of RTI including the future course of action were discussed during the symposium. Senior journalist and Resident Editor of Dhanbad and the convener of Jharkhand RTI Forum, Vishnu Rajgadia said, “The RTI Act has done miracle, it has provided benefits to the applicants in all areas.” He stressed the on the need to use RTI and felt that it would definitely provide the result if properly dealt with. The President of Chamber of Commerce and Industries, Arun Kumar Buddhia was present on the occasion that also stressed the need for the consistent use of RTI. Advisor to the Commissioner of the Supreme Court, Balram, said, “ We need think on the positive note about the RTI and its uses.” Senior journalist Sudhir Pal gave the examples of the RTI by Manthan Yuva Sansthan to collect information. Gopi Nath, Mritunjay Sharma, Shakti Pandey , Nilima Upadhya including others were present in the symposium.

South Asia Media

2007-10-03T14:04:00.000-07:00

South Asia Media Colloquium-2006
Report of a interactive session on the ''Right to Information: Are the Media playing their role?'' as part of the three-day South Asia Media Colloquium-2006 the International Centre, Goa.
Click here to read

2007-10-03T13:45:00.000-07:00

Manorama Trust Scam How did the huge property of Manorma Trust was converted in private and what was the role of the government. Vishnu Rajgadia as a journalist feels very much excited to have the complete file of the scam through RTI, earlier denied for a single word. Click here to read Union Minister pressurized for illegal transfer A historical victory for the Right to Information Act (RTI). Earlier, it was impossible to check misuse of power by VIPs. But the RTI has made it very simple. You can expose any misuse of power by paying merely ten rupees. Click here to read in cobrapost.com http://groups.yahoo.com/group/rti4ngo/message/592 ‘Ooof, woh RTI-walleh aa gaye’ By Freny Manecksha An interesting story on the experiment of Prabhat Khabar Institute Click here to read Is Media Playing its role Vishnu Rajgadia Published in the websites of central information commission and also at the official website of Govt. of India. This paper was prepared for and read at South Asia workshop at Goa in oct 2006, organized bu Amic-India, FES-India and UNESCO. click here to read

Is Media Playing its role

2007-10-03T13:33:00.000-07:00

This is my paper published in the websites of central information commission and also at the official website of Govt. of India. This paper was prepared for and read at South Asia workshop at Goa in oct 2006, organized bu Amic-India, FES-India and UNESCO.
click here to read

DRIVE against BRIBE

2007-10-02T02:08:00.000-07:00

Don't pay bribe. Use RTI, it works faster than bribes.

This was the slogan for Anti-Bribe Campaign, DRIVE AGAINST BRIBE. In Bihar and Jharkhand, It was co-ordinated by Vishnu Rajgadia on behalf of Prabhat Khabar.

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Status of NREGS

2007-10-02T01:57:00.002-07:00

RTI exposes poor implementation of NREGS Vishnu Rajgadia Jharkhand was a fortunate state as it had got lions share in NREGS. Initially, 200 districts of the country were selected for the scheme. 20 districts of the Jharkhand were among the list out of them total 22 districts of the state. But the implementation of NREGS was very poor. On August 23rd of 2006, Vishnu Rajgadia filed a RTI application to provide details of the implementation of NREGS in each block. Denied for the information, he moved to State Information Commission. During the hearing, the PIO of Rural Development informed the commission that a request for information was sent to the Deputy Commissioners of 20 districts, but nobody provided the same. The commission felt that the implementing authorities itself lacking the information on block level regarding NREGS. Therefore, the commission summoned the 20 Deputy Commissioners to state whether they have the block level information on NREGS or not. The commission also wanted to know from the Principal Secretary of the Rural Development Department whether he gets the reports on implementations of NREGS in blocks or not. on 04.01.2007, for the first time in country, 21 IAS officers were summoned before a Information Commission. Some of them were present in person. The Principal Secretary of Rural Development had also appeared before the commission. Information provided were enough to disclose the poor implementation of NREGS.

Book Review : Tribune

2007-10-02T01:52:00.000-07:00

HINDI REVIEW in The Sunday Tribune New-Age Brahmastra Soochnadhikar : Naya Loktantra, Nayi Patrakarita Arvind Kejriwal and Vishnu Rajgadia, Lohia Granthalya, Ranchi. Pages 112. Rs 225. (HB) Rs 65.00 (PB) Click here to read

Success Stories

2007-10-02T01:51:00.000-07:00

Sugandh Kumar Gets Passport Transporter gets his due payment of Rs. 9 lakhs Electricity bill reduced from 5588 to 302

RTI for New Democracy

2007-10-02T01:43:00.000-07:00

Vishnu Rajgadia The Right to Information Act 2005 enables every citizen access to public information from government records. Earlier, this access was available to citizens of only nine states in the country but with the enforcing of the central act on 12 October 2005 this right is now available to every citizen. Experiences suggest that in the states where the Right to Information Act has been implemented, it has become an important tool of social development and governance. Awareness among the people about the use of RTI has had a great effect on the working culture of the government. It has made the officials more responsible towards the dispensation of their duties. There is little doubt in anyone’s mind that a newly formed state like Jharkhand requires the RTI Act for enhancing its performance. Right to Information has provided a base for new democracy. Until now all public information was out of the reach of the people as it came under the purview of the Officials Secrets Act (1923). Right to Information has removed this cover. Hence, it has provided a lead on the basis of which the foundations of new democracy can be set. In this blog, you can find a lot of material which are self-explanatory for the word New Democracy.